हिमाल हब / सरकारले देशभर सञ्चालन भइरहेका विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) लाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) निर्देशिका २०८२’ जारी गर्दै अनलाइन व्यापार गर्ने सबै फर्मलाई अनिवार्य रूपमा नियमन दायरामा ल्याएको हो। यो निर्देशिका विद्युतीय व्यापार ऐन २०८१ अनुसार उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले स्वीकृत गरेसँगै तत्काल लागू भएको छ।
अब ई-कमर्स गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा आफ्नो फर्म सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। आवश्यक कागजात पेश गरेको सात दिनभित्र सूचीकरण नम्बर दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचीकरण नगरी व्यापार गरेको पाइए सात दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन दिइनेछ, नमानिए कारबाही गरिनेछ।
व्यवसायीले कारोबारका अभिलेख, बिलबिजक र उपभोक्ता गुनासोको विवरण कम्तीमा पाँच वर्ष सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्नुपर्ने र पासवर्ड, मोबाइल नम्बर, ठेगाना जस्ता संवेदनशील जानकारी ‘इन्क्रिप्ट’ गरी सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। सूचना चुहावट भए तुरुन्त सेवा रोक्न र समस्या समाधानपछि मात्र पुनः सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
मूल्य र भुक्तानी प्रक्रियामा पनि कडाइ गरिएको छ। तोकिएको मूल्य र ढुवानी खर्च बाहेक अतिरिक्त रकम लिन पाइने छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे प्रयोग गर्नुपर्नेछ र नगद कारोबार भए पनि विद्युतीय बिल अनिवार्य दिनुपर्नेछ। रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा सात दिनभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्नेछ।
साथै, भ्रामक विज्ञापन निषेध गरिएको छ। प्रत्येक प्ल्याटफर्मले अनलाइन गुनासो दर्ता प्रणाली राख्नुपर्नेछ र गुनासो १५ दिनभित्र समाधान गर्नुपर्नेछ। समाधान नभए उपभोक्ताले विभागमा उजुरी दिन सक्नेछन्। विभागले नियमित निरीक्षण र अनुगमन पनि गर्नेछ।
